लखनऊ, 30 मई। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित गन्ना नियंत्रण आदेश-2026 के मसौदे को वापस लेने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे किसानों, गुड़ उत्पादकों और खांडसारी उद्योग से जुड़े लोगों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है।श्री दुबे ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री चौधरी जयंत सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरंतर प्रयासों और किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता के चलते केंद्र सरकार ने इस मसौदे को वापस लेने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि चौधरी जयंत सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मसौदे को वापस लेने की मांग कर रहे थे। किसानों, गुड़ एवं खांडसारी उद्योग से जुड़े लोगों तथा अन्य हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पुनर्विचार कर यह फैसला लिया है, जो संवाद आधारित नीति निर्माण और किसानों की भावनाओं के सम्मान का परिचायक है।रालोद नेता ने कहा कि किसान संगठनों, गुड़ उत्पादकों, खांडसारी उद्योग और क्रशर संचालकों से प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने के बाद सरकार ने मसौदा वापस लेने का निर्णय किया है। इससे गन्ना किसानों, गुड़ निर्माताओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सकारात्मक लाभ मिलेगा तथा किसानों के आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना के तहत कई जिलों को गुड़ उत्पादन के लिए चिन्हित किया है। इसके अलावा हाल ही में शुरू की गई ‘एक जनपद एक व्यंजन’ (ओडीओसी) योजना में गुड़, गुड़ आधारित मिठाइयों तथा ज्वार से बने उत्पादों को जिला विशेष उत्पाद एवं व्यंजन के रूप में मान्यता दी गई है।श्री दुबे ने कहा कि इन पहलों से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और कृषि आधारित उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।
