नयी दिल्ली, 6 जून। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई व्यापक स्तर पर लड़ने का फैसला करते हुए कहा है कि इसके तहत 20 जुलाई को यहां जंतर-मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने शनिवार को दोनों विभागों के कार्यकर्ताओं की यहां दिनभर चली बैठक के बाद संयुक्त सम्मेलन में कहा कि देश में दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और अतिपिछड़े वर्गों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है और उनके उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं जिन्हें देखते हुए दोनों विभाग मिलकर देशव्यापी अभियान चलाएंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के विकास के लिए केंद्र और राज्यों में विभिन्न वित्त एवं विकास निगम बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त बजट नहीं मिलता, ऋण योजनाओं की शर्तें बहुत कठिन हैं जिसके कारण जरूरतमंद गरीब और मजदूर वर्ग उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनका कहना था कि इस अभियान को केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भी अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे। आगामी कार्यक्रमों में आदिवासी विभाग को भी जोड़ा जाएगा तथा बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब तबकों को भी इस मुहिम में शामिल किया जाएगा।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाओं में वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये निर्धारित है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए यह सीमा 8 लाख रुपये है। कांग्रेस इसे भेदभावपूर्ण मानती है और इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाएगी।
उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को होने वाले सम्मेलन की तैयारी के लिए जून के तीसरे सप्ताह में लखनऊ में दोनों विभागों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सलाहकार परिषदों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद अभियान को देशभर में चलाया जाएगा और जहां भी उत्पीड़न अथवा अन्याय के मामले सामने आएंगे, वहां दोनों विभाग संयुक्त रूप से पीड़ितों के साथ खड़े होंगे।उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर होने वाला प्रदर्शन इस अभियान का पहला बड़ा चरण होगा।
