नयी दिल्ली 20 अगस्त । सरकार ने लद्दाख में अलग से उच्च न्यायालय या उसकी स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग को पूरा करते हुए वहां जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गयी।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यह जानकारी दी।श्री शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि लद्दाख में उच्च न्यायालय की पीठ बनने से वहां के लोगों की न्याय तक पहुंच आसान होगी। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने पोस्ट में लिखा,” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार, इस कदम से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी और कानूनी सेवाओं का लाभ लेने में लगने वाला समय कम होगा। सरकार ने कहा कि वह लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”उल्लेखनीय है कि लद्दाख के राजनीतिक और सामाजिक संगठन तथा लोग लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी यह मांग रख रहे थे। लद्दाख के भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्र होने के कारण लोगों को कानूनी मामलों के समाधान के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है।
