यूपी लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर में पवन खेड़ा ने लगाया छह कंपनियों के बीच ठेकों के बंटवारे का आरोप

लखनऊ, 13 नवंबर। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे के सात पैकेजों के टेंडर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और छह कंपनियों के बीच कथित कार्टेल बनाकर ठेकों के बंटवारे का आरोप लगाया है। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि योगी सरकार ने 17,542 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देकर अनियमितताओं पर मुहर लगा दी है।श्री खेड़ा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने चार लिंक एक्सप्रेसवे के सात पैकेजों की वित्तीय बोलियां 28 सितंबर को खोली थीं। इसके बाद योगी मंत्रिमंडल ने 27 अक्टूबर को इन परियोजनाओं के लिए 17,542 करोड़ रुपये मंजूर किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बोलियों के आंकड़े स्पष्ट रूप से कंपनियों के बीच ठेकों के बंटवारे की ओर इशारा करते हैं।

उन्होंने बताया कि सभी ठेके इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड में हैं। इस व्यवस्था में ठेकेदार डिजाइन, सामग्री की खरीद और निर्माण का काम करता है, जबकि पूरा भुगतान सरकार करती है। कंपनी को इसमें अपना निवेश नहीं करना होता और न ही टोल वसूली का अधिकार मिलता है।खेड़ा ने सातों पैकेजों का ब्योरा देते हुए कहा कि एएलई-पीई लिंक के 2,865 करोड़ रुपये के अनुमानित पैकेज में केवल दो बोलियां आईं। यह ठेका डीआरए इन्फ्राकॉन को अनुमानित लागत से पांच प्रतिशत अधिक पर मिला, जबकि एपीसीओ ने 38 प्रतिशत अधिक की बोली लगाई।            

फर्रुखाबाद के 1,964 करोड़ रुपये के एक पैकेज का ठेका रूसी कंपनी वोल्गाडोरस्ट्रॉय को अनुमानित लागत से 2.52 प्रतिशत कम पर मिला। एमकेसी, डीआरए और केसीसी की बोलियां क्रमश: 1.71, दो और 5.2 प्रतिशत अधिक थीं। फर्रुखाबाद के ही 2,902 करोड़ रुपये के दूसरे पैकेज का ठेका एमकेसी को 0.26 प्रतिशत कम पर मिला, जबकि बिवडे की बोली 8.5 प्रतिशत अधिक रही।उन्होंने बताया कि झांसी के 2,262 करोड़ रुपये के पहले पैकेज का ठेका एमकेसी को 2.46 प्रतिशत कम पर मिला और डीआरए की बोली 2.5 प्रतिशत अधिक रही। झांसी के 2,739 करोड़ रुपये के दूसरे पैकेज का ठेका वोल्गाडोरस्ट्रॉय को 1.35 प्रतिशत कम पर मिला, जबकि एफकॉन्स और एपीसीओ ने क्रमश: 20.5 और 24 प्रतिशत अधिक की बोली लगाई।

खेड़ा के अनुसार, जेवर के 2,108 करोड़ रुपये के पहले पैकेज का ठेका एफकॉन्स को 1.01 प्रतिशत कम पर मिला। वोल्गाडोरस्ट्रॉय और केसीसी की बोलियां क्रमश: चार और पांच प्रतिशत अधिक थीं। जेवर के 2,127 करोड़ रुपये के दूसरे पैकेज का ठेका केसीसी को चार प्रतिशत कम पर मिला, जबकि एमकेसी की बोली 2.16 प्रतिशत अधिक रही।कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि छह कंपनियों में से प्रत्येक ने ठीक तीन पैकेजों में बोली लगाई और हर कंपनी को कम से कम एक ठेका मिला। वोल्गाडोरस्ट्रॉय को दो ठेके मिले। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पैकेज में सफल कंपनी की बोली अनुमानित लागत से थोड़ी कम और अन्य कंपनियों की बोलियां अधिक रहीं। उनके मुताबिक, एपीसीओ ने एक पैकेज में अनुमानित लागत से 0.26 प्रतिशत कम बोली लगाई, जबकि दूसरे पैकेजों में उसकी बोलियां 24 और 38 प्रतिशत अधिक थीं। इसी तरह एफकॉन्स ने अपने एक पैकेज में एक प्रतिशत कम और दूसरे में 20.5 प्रतिशत अधिक बोली लगाई। उन्होंने इसे प्रतिस्पर्धा का दिखावा करार दिया।

खेड़ा ने कहा कि एक पैकेज पर औसतन केवल ढाई बोलियां आईं, जो कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा सीमित किए जाने का संकेत है। उन्होंने योगी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2018 में इसी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बोलियां यह कहते हुए रद्द कर दी थीं कि कंपनियों ने कार्टेल की तरह काम किया है। उनका सवाल था कि इस बार इससे भी स्पष्ट स्थिति सामने आने के बावजूद सरकार ने टेंडर मंजूर क्यों किए।कांग्रेस ने सातों पैकेजों के ठेके तत्काल रद्द कर नए सिरे से खुली निविदा प्रक्रिया शुरू करने, पूरे मामले की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से जांच कराने और न्यायिक जांच कराने की मांग की है। पार्टी ने सरकार से सभी बोलीदाताओं की बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक और शाखा, ऑनलाइन बोलियां जमा करने के समय और स्थान तथा तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कंपनियों को बाहर करने के कारण सार्वजनिक करने को कहा है। कांग्रेस ने रूसी कंपनी वोल्गाडोरस्ट्रॉय की पात्रता, भारत में उसके प्रतिनिधि और टेंडर की समयसीमा बार-बार बढ़ाए जाने के कारणों की जानकारी भी मांगी है।

खेड़ा ने प्रदेश में दवाओं की खरीद और बिक्री में 10 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 74 रुपये का पॉलीमिक्सिन-बी इंजेक्शन 4,980 रुपये के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 22 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय ने 2,700 रुपये की कैंसर की दवा पर 27 हजार रुपये एमआरपी को ‘दिनदहाड़े डकैती’ कहा था।उन्होंने 23 सितंबर को लखनऊ में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उस सलाह का भी उल्लेख किया, जिसमें युवाओं को सरकारी नौकरी के बजाय ई-रिक्शा चलाने की बात कही गई थी। खेड़ा ने इसे लेकर भाजपा नेताओं और उनके परिवारों पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के बच्चों को रिक्शा चलाने की सलाह दी जा रही है, जबकि सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत दवाओं की कीमतों में अनियमितताएं हो रही हैं।

एसआईआर के मुद्दे पर खेड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से करीब 3.31 करोड़ नाम कम होने का मामला गंभीर है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम गायब होने के आंकड़े रखे थे। खेड़ा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर एसआईआर कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ के सवाल इन तीनों के खिलाफ मोर्चा खोलने जैसे हैं और वह ऐसे पहले भाजपा नेता हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं।खेड़ा के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए प्रदेश के अनुमानित 25.70 करोड़ की आबादी के आधार पर करीब 65 प्रतिशत यानी 16 करोड़ 70 लाख 50 हजार मतदाता होने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों में ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 16 करोड़ 77 लाख 8 हजार 379 मतदाता दर्ज हैं, जबकि एसआईआर के बाद विधानसभा मतदाता सूची में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता ही बचे हैं। इस आधार पर उन्होंने 3 करोड़ 30 लाख 65 हजार 208 यानी करीब 3.31 करोड़ मतदाताओं की कमी का दावा किया।

कांग्रेस ने मांग की कि एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में हटाए गए प्रत्येक मतदाता का नाम, उसे हटाने का कारण और संबंधित विधानसभा क्षेत्र तथा बूथ का विवरण सार्वजनिक किया जाए। पार्टी ने मुख्यमंत्री द्वारा कार्यसमिति में रखे गए आंकड़ों पर निर्वाचन आयोग से जवाब देने को भी कहा।खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी देशभर में एसआईआर के जरिए वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और अब भाजपा के मुख्यमंत्री ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच खींचतान तथा अमित शाह की उत्तर प्रदेश यात्रा इंडिया गठबंधन की जीत की गारंटी साबित होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन में संत समाज को पीछे रखने का आरोप लगाते हुए मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर भी सवाल उठाए