जाकिर नाइक के संगठन पर लगी पाबंदी पांच साल और बढ़ायी गयी, गृहमंत्रालय ने इसे आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की सख्ती बताया

जाकिर नाइक के संगठन पर लगी पाबंदी पांच साल और बढ़ायी गयी, गृहमंत्रालय ने इसे आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की सख्ती बताया

नयी दिल्ली, 13 नवंबर । केंद्र सरकार ने विवादित धर्म-प्रचारक डॉ जाकिर अब्दुल करीम नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर गैर-कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत लागू पाबंदी को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।नाइक ने इस समय मलेशिया में अपना डेरा जमा रखा है।

गृह मंत्रालय की शुक्रवार की अधिसूचना के अनुसार आईआरएफ पर यूएपीए के अंतर्गत लागू प्रतिबंध आगे और पांच साल प्रभावी रहेगा।इस संगठन के प्रमुख डॉ जाकिर नाइक पर धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने और वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले भाषण देने के अभियोग में यह पाबंदी पहली बार 17 नवंबर 2016 में लगायी गयी थी।मंत्रालय के मुताबिक आईआरएफ की गतिविधियों से अब भी देश की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए खतरा बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि नाइक के भाषणों और बयानों से अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा मिला तथा युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया।

अधिसूचना में कहा गया है कि डॉ. नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक कट्टरपंथी विचारों वाले भाषण पहुंचाए। सरकार ने आशंका जतायी है कि संगठन पर रोक नहीं लगाने की स्थिति में वह अपनी गतिविधियां जारी रख सकता है, फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है और अलगाववाद एवं उग्रवाद को बढ़ावा दे सकता है।आईआरएफ पर पहले 17 नवंबर 2016 को पांच साल के लिए पाबंदी लगायी गयी थी। उसे 15 नवंबर 2021 को फिर पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था । दोनों ही बार गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने नाइक के संगठन पर प्रतिबंध के जायज होने की पुष्टि की थी। इस पर दूसरी बार लगी पाबंदी की अवधि शनिवार, 14 नवंबर को समाप्त हो रही है।

सरकार ने संगठन पर यूएपीए की धारा 3 के तहत फिर पांच साल के लिए पाबंदी लगा दी है।

इस बीच आज गृह मंत्री कार्यालय ने एक पोस्ट में कहा, “आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेन्स (रत्ती भर भी सहन न करने की नीति) की सोच का पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंध बढ़ाया है। “मंत्रालय ने कहा है कि फरार आतंकवादी प्रचारक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व में यह संगठन भारत-विरोधी षड्यंत्र में शामिल रहा है, जिसमें सांप्रदायिक घृणा भड़काना, शत्रुता फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना शामिल है। यह संगठन आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार करते, हिंसा और अशांति भड़काते, फरार आतंकवादियों को फिर से संगठित करते और सांप्रदायिक कलह पैदा करते हुए पाया गया है।”

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