
प्रयागराज, 17 नवंबर । समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी।अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रथम दृष्टया माना कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट से आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
आजम खान के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानुल्लाह के अनुसार, उच्च न्यायालय ने एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि की दो जमानतें दाखिल करने की शर्त पर उनकी रिहाई का आदेश दिया है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर बुधवार को उनकी जेल से रिहाई हो सकती है।गौरतलब है कि पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर 2025 को आजम खान को रामपुर जेल भेजा गया था। इस मामले में राहत के लिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पांच नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करते हुए अंतरिम राहत के मामले में शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया था। मंगलवार को उच्च न्यायालय के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है।