
लखनऊ, 18 नवम्बर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव छह महीने के लिए टाल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3ए) में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आयोग की रिपोर्ट मिलने और पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे।मंत्रिमंडल ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए चालू वर्ष में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इस परियोजना में केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। भवन का निर्माण 24 महीने में पूरा किया जाएगा। खन्ना ने बताया कि यह हब प्रदेश में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही नए स्टार्टअप शुरू करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में मददगार होगा।
कैबिनेट ने आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र की उगनपुरा ग्राम पंचायत में स्टेडियम निर्माण के लिए खेल विभाग को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इस भूमि का हस्तांतरण खेल विभाग को किया जाएगा। इससे स्थानीय और उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।इसके अलावा लखनऊ के रहमानखेड़ा में सहकारिता विभाग के संस्थान को सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई। यहां सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। महाविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। परिसर में छात्रावास और एक हजार लोगों की क्षमता वाला सभागार भी बनाया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2026 में संशोधन को भी स्वीकृति दी। खन्ना ने बताया कि प्रदेश में इस कोष के लिए वर्ष 2015 की नियमावली लागू थी। अब इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिला सशक्तीकरण मिशन के तहत प्रस्तावित व्यवस्था को शामिल करते हुए नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके तहत गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।नए प्रावधानों में सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, गर्भपात, प्रजनन क्षमता समाप्त होने, तेजाब हमले और नाबालिगों से दुष्कर्म सहित बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में एक लाख से 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव है। पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी।
कैबिनेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। इस योजना में 80 प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार करेगी। इससे हवाई अड्डों की सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।