शेख हसीना को 15 दिन के भीतर भारत से वापस लाने की मांग को लेकर बंगलादेश सरकार को कानूनी नोटिस

शेख हसीना को 15 दिन के भीतर भारत से वापस लाने की मांग को लेकर बंगलादेश सरकार को कानूनी नोटिस

ढाका, 18 नवंबर। बंगलादेश के एक वकील ने अपनी सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने की मांग की है।सुश्री हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटाये जाने के बाद देश छोड़कर भारत चली गयी थी और तब से निर्वासन में रह रही हैं। बंगलादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मामले में सुश्री हसीना को मृत्युदंड सुनाया है।उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता मोहम्मद महमूदुल हसन मामुन की ओर से बुधवार को जारी इस नोटिस में सरकार से सुश्री हसीना को बंगलादेश वापस लाने के लिए कूटनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाने का आग्रह किया गया है। नोटिस में यह भी तर्क दिया गया है कि संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा, बंगलादेश और भारत के बीच संभावित सैन्य टकराव को रोकने तथा कानून के शासन को बनाये रखने के लिए सुश्री हसीना की वापसी आवश्यक है।यह नोटिस पंजीकृत डाक और ईमेल के माध्यम से कैबिनेट सचिव, विदेश सचिव, गृह मंत्रालय के जन सुरक्षा प्रभाग के सचिव, कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय के सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और नयी दिल्ली में बंगलादेश के उच्चायुक्त को भेजा गया है।श्री मामुन के अनुसार, प्रधानमंत्री के रूप में लंबे कार्यकाल के दौरान सुश्री हसीना को बंगलादेश के रक्षा ढांचे, खुफिया नेटवर्क, कूटनीतिक प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच थी।नोटिस में चेतावनी दी गयी है कि पड़ोसी देश में उनका लगातार रहना ऐसी सूचनाओं को विदेशी अधिकारियों तक पहुंचने के जोखिम में डाल सकता है, जिससे बंगलादेश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। इसमें यमन के पूर्व राष्ट्रपति अब्दरब्बुह मंसूर हादी का उदाहरण भी दिया गया है, जिन्होंने सऊदी अरब में शरण ली थी। इसके अलावा यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का भी उल्लेख किया गया है, जो रूस चले गये थे। नोटिस में तर्क दिया गया है कि राजनीतिक नेताओं के विदेश में शरण लेने से जुड़ी परिस्थितियां क्षेत्रीय तनाव और भू-राजनीतिक संघर्ष को बढ़ावा दे सकती हैं।अधिवक्ता ने सुश्री हसीना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सात कानूनी और प्रशासनिक कदम सुझाये हैं। इनमें औपचारिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताओं से बचने के उपाय भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव के तहत बंगलादेश के विदेश मंत्रालय को भारतीय विदेश मंत्रालय के समक्ष राजनयिक नोट या ‘नोट वर्बेल’ भेजकर सुश्री हसीना की वापसी के संबंध में सहयोग का अनुरोध करना चाहिए।नोटिस में यह भी सुझाव दिया गया है कि सुश्री हसीना को नयी दिल्ली स्थित बंगलादेश उच्चायोग परिसर में प्रवेश करने और 1961 के वियना कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत वहां आत्मसमर्पण करने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद बंगलादेश पुलिस की एक विशेष टीम उन्हें हिरासत में लेकर वापस देश ला सकती है।एक अन्य प्रस्ताव के तहत उच्चायोग उन्हें यात्रा पास जारी कर सकता है और पुलिस सुरक्षा में वाणिज्यिक उड़ान या चार्टर्ड विमान से उनकी वापसी की व्यवस्था कर सकता है।नोटिस में यह भी सिफारिश की गयी है कि गोपालगंज जिले के तुंगीपाड़ा स्थित सुश्री हसीना के पैतृक आवास को जेल अधिनियम और जेल संहिता के तहत सरकारी अधिसूचना जारी कर अस्थायी विशेष जेल घोषित किया जाये। बंगलादेश पहुंचने के बाद उन्हें पुलिस हेलीकॉप्टर से वहां ले जाया जा सकता है। इसमें यह तर्क भी दिया गया है कि कानूनी हिरासत में वापस आने के बाद सुश्री हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध (न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 21 के तहत देरी माफ करने का अनुरोध करते हुए अपीलीय प्रभाग से मृत्युदंड के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने का अधिकार दिया जाना चाहिए।नोटिस में यह प्रस्ताव भी शामिल है कि अन्य अदालतों में लंबित मामलों में सुश्री हसीना को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गवाही देने की अनुमति दी जाये।अधिवक्ता ने बीडीन्यूज24 से बातचीत में कहा, “नोटिस में इस मामले पर उठाये गये कूटनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी कदमों की जानकारी 15 दिनों के भीतर देने को कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर राहत की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की जायेगी।”

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