
नयी दिल्ली, 21 नवंबर। कांग्रेस ने परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए कहा है कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष की सहमति के बिना पारित कराने की कोशिश कर रही है और संसद के शीतकालीन सत्र से बचने की तैयारी में है।कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले पांच महीने में चार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है लेकिन किसी भी पत्र का जवाब तो दूर उसकी प्राप्ति की सूचना तक नहीं दी गयी है। उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की चार मांगें गिनाते हुए कहा कि परिसीमन संविधान के अनुरूप होना चाहिए। इन मांगो में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बरकरार रखी जाये, राज्यों को वर्तमान में प्राप्त सीटों का अनुपात नहीं बदला जाये, 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कर लोकसभा की एक-तिहाई यानी 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाये और संविधान में संशोधन कर अगले 25 वर्षों तक इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाये। उनका यह भी कहना था कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जानी चाहिए।
श्री रमेश ने शीतकालीन सत्र रद्द किये जाने की आशंका जताते हुए कहा कि सरकार सीधे बजट सत्र बुला सकती है। संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद से बच रही है, क्योंकि सत्र बुलाये जाने पर मुख्य मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा और सभी विपक्षी दल इसे लेकर सवाल उठायेंगे।उन्होंने श्री मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा का अनुसरण करते हुए विकसित भारत बनने तक परिसीमन नहीं कराने का निर्णय लेने की मांग की और दावा किया कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच भी कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद हैं।