शाह ने अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की, सीमावर्ती गांवों के विकास में तेजी लाने के दिये निर्देश

शाह ने अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की, सीमावर्ती गांवों के विकास में तेजी लाने के दिये निर्देश

ईटानगर, 22 नवम्बर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।श्री शाह ने शनिवार को ईटानगर में आयोजित विभिन्न समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों के विकास में तेजी लाने पर भी जोर दिया। बैठकों में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उपमुख्यमंत्री चाउना मीन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू तथा राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने नये आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता) के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।विकास संबंधी बैठक में श्री शाह ने राज्य सरकार को वार्षिक पर्यटकों की संख्या मौजूदा 9.18 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण होमस्टे विकसित करने पर जोर दिया, ताकि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकें।

उन्होंने राज्य में बच्चों के शत-प्रतिशत टीकाकरण और सभी प्रसव संस्थागत स्वास्थ्य केंद्रों में सुनिश्चित कराने की आवश्यकता बताई। भौगोलिक रूप से दुर्गम सीमावर्ती राज्य में संपर्क सुविधाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने दूरदराज के गांवों तक बेहतर सड़क संपर्क विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ विकास कार्यों को गति मिल सके।गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश को दूध, अंडे, मछली और मांस जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गांवों में ही उत्पादन क्षमता विकसित करने की जरूरत बताई। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ राज्य में तैनात सुरक्षा बलों को आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।

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