ट्रंप ने विदेशों में एआई डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर ‘भारी टैक्स’ लगाने की धमकी दी

ट्रंप ने विदेशों में एआई डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर ‘भारी टैक्स’ लगाने की धमकी दी

वाशिंगटन, 22 नवंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) डेटा सेंटर बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर ‘भारी टैक्स’ लगाने की धमकी देते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि इस तरह का बुनियादी ढांचा अमेरिका के भीतर ही विकसित हों।श्री ट्रंप ने कहा, “हम डेटा सेंटरों को दूसरे देशों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि चीन इन सबको हथिया लेगा।” उन्होंने कहा, “जो कंपनियां ऐसा करने की कोशिश करेंगी, उन पर हम भारी जुर्माना लगाएंगे।”

श्री ट्रंप ने अपनी एशिया यात्रा से लौटने के बाद संवाददाताओं से कहा, “हम इन सबको अपने ही देश में रखेंगे।” उन्होंने इस प्रस्तावित नीति या इसे लागू करने के तरीके के बारे में हालांकि कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।उन्होंने कहा, “हम अपनी कंपनियों को देश के बाहर डेटा सेंटर बनाने की अनुमति नहीं देंगे।”

श्री ट्रंप ने इस संभावित कदम के बारे में ज्यादा जानकारी न देते हुए बताया कि उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने भी इसके बारे में पहली बार सुना है।श्री ट्रंप का यह बयान अमेरिका में एआई के बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और बढ़ाते हैं। इस महीने की शुरुआत में हुए मध्यावधि चुनावों में डेटा सेंटर का निर्माण एक अहम मुद्दा बनकर उभरा था। ऊर्जा की खपत, बिजली की लागत और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताओं के बीच कई डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने कड़े नियमों का वादा किया था।

मेटा और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने विदेशों में डेटा सेंटर विकसित करने के लिए समझौते किए हैं, क्योंकिवे एआई सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही हैं।

श्री ट्रंप की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब वाशिंगटन और बीजिंग तकनीकी प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और साथ ही सैन्य अभियानों में एआई के इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं।अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को बताया कि श्री ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि एआई से जुड़े सैन्य फैसलों में इंसानी दखल अनिवार्य होना चाहिए।

चीन के शेनझेन में श्री शी जिनपिंग के साथ श्री ट्रंप की मुलाकात के बाद एक श्री बेसेंट ने कहा कि यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति की एशिया यात्रा के प्रमुख नतीजों में से एक था। श्री बेसेंट ने कहा, “मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण था कि राष्ट्रपति ट्रम्प और राष्ट्रपति शी इस बात पर सहमत हुए कि एआई द्वारा लिए जाने वाले किसी भी सैन्य फैसले में इंसानों की भागीदारी होनी चाहिए और बड़े सैन्य कदमों के लिए एआई को पूरी तरह स्वतंत्र (ऑटोनॉमस) नहीं छोड़ा जाना चाहिए।” उन्होंने इस तकनीक के लिए प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द ‘सुपर इंटेलिजेंस’ का जिक्र करते हुए यह बात कही।उन्होंने कहा कि सैन्य कार्यों में सुरक्षा उपायों को लेकर हुआ यह समझौता एआई के क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए दोनों देशों के बीच चल रही व्यापक प्रतिस्पर्धा से प्रभावित नहीं होगा।

श्री बेसेंट ने यह भी कहा कि अमेरिकी एआई प्रयोगशालाओं को अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखने की जरूरत है, ताकि चीन के उन खतरनाक एआई मॉडलों का मुकाबला किया जा सके जिनका इस्तेमाल साइबर हमलों में किया जा रहा है।एआई चिप के निर्यात पर श्री बेसेंट ने कहा कि श्री ट्रम्प द्वारा प्रतिबंधों को लेकर अपनाए गए सख्त रुख के बाद चीन के लिए लाइसेंस के जरिए हासिल की जा सकने वाली सबसे उन्नत तकनीक ‘एनवीडिया एच200’ चिप ही है।

उन्होंने बताया कि एच200 के लिए चीन की आपूर्ति सीमित रही है क्योंकि बीजिंग अपनी खुद की सेमीकंडक्टर क्षमताएं विकसित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चीन अभी भी कई साल पीछे है।वाणिज्य विभाग ने चीन की उन्नत एआई चिप्स तक पहुंच को और अधिक सीमित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें वे चिप्स भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल विदेशों के उन डेटा सेंटरों में होता है, जहां चीनी कंपनियां कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर ले सकती हैं।

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