नयी दिल्ली, 01 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के मंत्र और ‘सबका प्रयास’ के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
-वर्ष 2014 तक कुप्रबंधन पर एक श्वेत-पत्र आयेगा
-पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल
-अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य
– छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली
-हर परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान।
-आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका शामिल
-अनुसंधान एवं नवाचार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित
– अनुसंधान एवं नवाचार कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध
– डीप-टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना
– पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़कर 11,11,111 करोड़ रुपए
– सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत
-ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा पत्तन संपर्कता गलियारा अधिक यातायात वाला गलियारा
– 40,000 सामान्य रेल डिब्बे ‘वंदे भारत’ मानकों के अनुरूप बदलेंगे
-वर्ष 2030 तक 100 टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित होगी
-सीएनजी और पीएनजी में सीबीजी के मिश्रण अनिवार्य
-राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहन
-पर्यटन केन्द्रों को उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क
-राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान
– कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए
-कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपए
-30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान
-वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत
-उधारी से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान
-कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान
-राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी
-वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान
-वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस
-वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग वापस
-सावरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक
-खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये
-पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये
-रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए नया 26 एएस फार्म और पहले से भरे गये टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न अद्यतन
– वर्ष 2014 तक कुप्रबंधन पर एक श्वेत-पत्र आयेगा
