नयी दिल्ली, 02 जुलाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत के तहत अब लोगों को ज्यादा बेहतर गुणवत्ता वाले चावल का वितरण किया जायेगा।योजना वितरित कच्चे चावल में अब अधिकतम 10 प्रतिशत टुकड़ा चावल होगा। पहले यह सीमा 25 प्रतिशत थी। धान को उबाल कर तैयार किये गये उसना चावल में टुकड़ा चावल की अधिकतम सीमा 16 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय की गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बेहतर गुणवत्ता वाले चावल की खरीद तुरंत शुरू की जायेगी और खरीफ विपणन सत्र 2027–28 तक सभी खरीद करने वाले राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जायेगी। इससे 80 करोड़ लोग लाभांवित होंगे।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत बेहतर गुणवत्ता वाले चावल का वितरण भी सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा, ताकि नये गुणवत्ता मानकों को सुचारु रूप से लागू किया जा सके।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।लगभग तीन दशक में पहली बार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले चावल के गुणवत्ता मानकों में संशोधन किया है। इससे लाभार्थियों को पहले की तुलना में काफी कम टूटे हुए दानों वाला चावल मिलेगा।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मिलिंग के दौरान नये गुणवत्ता मानकों के अनुसार निकलने वाले टूटे हुए चावल को अलग किया जायेगा और उसका उपयोग अन्य औद्योगिक एवं उत्पादक कार्यों में किया जायेगा। इससे परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग लागत में कमी आने की संभावना है, क्योंकि टूटे हुए चावल की नीलामी सीधे चावल मिलों से की जायेगी। साथ ही लॉजिस्टिक्स, भंडारण और पैकेजिंग लागत में कमी के कारण प्रति वर्ष लगभग 2,161 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।इस प्रस्ताव का परीक्षण हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। पायलट परियोजना ने बड़े पैमाने पर बेहतर गुणवत्ता वाला चावल तैयार करने की व्यावहारिकता सिद्ध की है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, पायलट परियोजना के तहत तैयार बेहतर गुणवत्ता वाले चावल का वितरण भी पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किया जाएगा।
