लंदन, 10 जुलाई। लेबर पार्टी के सांसदों से मिले ऐतिहासिक समर्थन के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर और नवनिर्वाचित सांसद एंडी बर्नहैम का ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है।बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी नेतृत्व के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही कुल 403 सांसदों में से 322 ने श्री बर्नहैम को अपना समर्थन दे दिया है।
संसदीय नियमों के अनुसार, श्री बर्नहैम को केवल एक और सांसद के समर्थन की आवश्यकता है, जिसके बाद वह 323 के जादुई आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। इस आंकड़े को छूते ही किसी भी अन्य प्रतिद्वंद्वी के लिए मैदान में उतरना गणितीय रूप से असंभव हो जाएगा, क्योंकि उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम 81 सांसदों का समर्थन जुटाना किसी के लिए संभव नहीं रहेगा। श्री बर्नहैम के सभी प्रमुख संभावित प्रतिद्वंद्वी पहले ही इस दौड़ से पीछे हट चुके हैं।
यह राजनीतिक घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब लेबर पार्टी को मई में हुए स्थानीय चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे निवर्तमान प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर पर पद छोड़ने का भारी दबाव बन गया था। इसी बीच ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ के नाम से मशहूर श्री बर्नहैम ने जून में मेकरफील्ड उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज कर संसद में वापसी की। उनके सांसद बनते ही राजनीतिक समीकरण बदल गए और श्री स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी।
यदि 15 जुलाई को नामांकन की समय-सीमा समाप्त होने तक कोई अन्य उम्मीदवार सामने नहीं आता है, तो 17 जुलाई को एक विशेष सम्मलेन में श्री बर्नहैम को आधिकारिक तौर पर लेबर पार्टी का नया नेता घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद, वह 20 जुलाई को ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
श्री बर्नहैम ने एक बयान में सांसदों से मिले इस विशाल जनादेश पर आभार जताते हुए कहा कि यह देश में एक नयी राजनीतिक सोच की मांग को दर्शाता है। उन्होंने वादा किया कि वह देश के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव लाएंगे और लंदन में केंद्रित सत्ता को आम जनता और स्थानीय निकायों के हाथों में सौंपेंगे।
श्री बर्नहैम ने कहा कि उनका लक्ष्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो हर क्षेत्र के आम नागरिकों के कल्याण के लिए काम करे। उन्होंने अपनी योजनाओं के तहत उन्होंने मैनचेस्टर में प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विस्तारित शाखा (नंबर 10 नॉर्थ) स्थापित करने, पानी और ऊर्जा क्षेत्रों पर जनता का नियंत्रण बढ़ाने तथा रक्षा निवेश में वृद्धि करने की बात कही है।
