उजड़ी जातियों को अधिकार और सम्मान दे रही राजग सरकार : संजय निषाद

उजड़ी जातियों को अधिकार और सम्मान दे रही राजग सरकार : संजय निषाद

लखनऊ, 15 अगस्त। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले तथा विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में विस्थापित और उपेक्षित हुए समुदायों को अधिकार और सम्मान दिलाने का कार्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य निर्बल वर्गों को सशक्त बनाकर मुख्यधारा से जोड़ना है।श्री निषाद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को जारी बयान में कहा कि देश की आजादी के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, फांसी का सामना किया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे समुदायों और परिवारों के पुनर्वास तथा उत्थान की दिशा में अपेक्षित कार्य नहीं किया।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों और मुगलों के शासनकाल में विस्थापित हुए तथा सामाजिक रूप से उपेक्षित रहे लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने और उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जो वर्ग आज भी विकास की मुख्यधारा से दूर हैं, उन्हें सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है।समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए श्री निषाद ने कहा कि यदि उन्होंने सत्ता में रहते हुए शहीदों के सम्मान, तिरंगा यात्राओं और उपेक्षित समाजों के उत्थान के लिए ठोस कार्य किए होते, तो उनके वर्तमान बयान अधिक सार्थक प्रतीत होते। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ऐसे समुदायों को सम्मान और अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिलाओं के मुद्दे पर सपा को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में महिलाओं के सशक्तीकरण और सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है।श्री निषाद ने कहा कि केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार, कौशल विकास और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी नीतियों पर कार्य कर रही है, जिनसे लोगों को रोजगार और सम्मानजनक जीवनयापन के अवसर मिल सकें।

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कारणों से उपेक्षित और विस्थापित हुए समाजों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और ऐसे वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी।

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