
लखनऊ, 28 सितंबर। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए एक अक्टूबर से 10 नवंबर तक वृहद रोड रेस्टोरेशन अभियान चलाया जाएगा।
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को अधिकारियों को अभियान के दौरान सड़कों की मरम्मत निर्धारित मानकों के अनुरूप कराने और कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न पेयजल योजनाओं की मंडलवार समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि जिन गांवों में अभी तक पेयजल सुविधा नहीं पहुंची है, वहां लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराकर ग्रामीणों को जल्द पेयजल उपलब्ध कराया जाए।
समीक्षा बैठक में उन्होंने रोड रेस्टोरेशन अभियान की तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को अभियान के दौरान प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराया जाए।
इसके लिए संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जाए।
जलशक्ति मंत्री ने स्पष्ट किया कि 10 नवंबर के बाद रोड रेस्टोरेशन से संबंधित शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी के साथ जिम्मेदार अभियंता की जवाबदेही भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्रामीणों की सुविधा के लिए जल सारथी ऐप पर रोड रेस्टोरेशन से संबंधित शिकायत दर्ज कराने की विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क की स्थिति से जुड़ी शिकायत होने पर ग्रामीण मौके की फोटो और वीडियो ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
बैठक में जलशक्ति मंत्री ने पेयजल योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अभी पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई है, वहां लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाए। उन्होंने योजनाओं की गुणवत्ता और कार्य की गति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में लापरवाही बरतने वाली कई एजेंसियों को सख्त चेतावनी भी दी गई। मंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।