ढाका, 09 नवंबर। बंगलादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नयी दिल्ली स्थित बंगलादेश उच्चायोग के माध्यम से नये पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) के लिए आवेदन किया है, जिससे उनके निर्वासन से संभावित वापसी को लेकर नए सिरे से अटकलें तेज हो गयी हैं हालांकि सरकार ने कहा है कि उसने अभी तक इस आवेदन की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।एक समाचार एजेंसी को मिले पत्र के अनुसार सुश्री हसीना ने लंदन स्थित कानूनी फर्म ‘मैट्रिक्स चैंबर्स’ के अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सोमवार को ईमेल से ये आवेदन जमा किया।
पांच अगस्त 2024 को छात्र-नेतृत्व वाले जुलाई विद्रोह के बाद बंगलादेश से भारत भागने के बाद नये दस्तावेज प्राप्त करने का पूर्व प्रधानमंत्री का यह पहला प्रयास है। कार्यवाहक उच्च आयुक्त प्रीति रहमान को संबोधित इस पत्र में कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस की पूर्व अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों ने श्रीमती हसीना का बंगलादेशी पासपोर्ट और एनआईडी रद्द कर दिया था।सुश्री हसीना के अधिवक्ताओं ने उनकी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत बंगलादेश की बाध्यताओं का हवाला देते हुए उच्च आयोग से नए दस्तावेज जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।
पूर्व प्रधानमंत्री ने दिसंबर में बंगलादेश लौटने की अपनी मंशा व्यक्त की है और कहा है कि वह परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं।उनके सहयोगियों ने कहा है कि आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद उनकी वापसी की तारीख की घोषणा की जायेगी।
बंगलादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि बंगलादेश लौटने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हसीना के पासपोर्ट और एनआईडी के लिए दिये गये आवेदनों की प्रामाणिकता और कानूनी आधार की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि विदेश और कानून मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें आवेदन की कानूनी स्थिति, प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं और पासपोर्ट अधिनियम, नागरिकता अधिनियम तथा एनआईडी अधिनियम के तहत हसीना की पात्रता शामिल है। समीक्षा पूरी होने के बाद एक औपचारिक बयान जारी किया जायेगा।उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत को पहले ही एक औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध सौंप दिया है, जिसमें संधि के अनुसार हसीना की वापसी की मांग की गयी है।
इस बीच विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इस आवेदन को “ड्रामा” करार देते हुए खारिज कर दिया है और सरकार की इस मांग को दोहराया है कि भारत मौजूदा द्विपक्षीय संधि के तहत हसीना का प्रत्यर्पण करे।’प्रोथलो आलो’ के अनुसार श्री कबीर ने कहा, “वह देश से भाग गयी थीं। अब नये पासपोर्ट के साथ लौटने का ड्रामा रचने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि वह वास्तव में लौटना चाहती हैं, तो उसके लिए एक विशिष्ट कानूनी प्रक्रिया है। बंगलादेश और भारत के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है। वह भारतीय सरकार से कहें कि वह उन्हें उस संधि के तहत बंगलादेश को सौंप दे। इसके बाद वह लौट सकती हैं, अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर सकती हैं और अपनी सजा काट सकती हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि बंगलादेश उन व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी नहीं करेगा जिन्हें वह आतंकवादी मानता है।
नवंबर 2025 में, बंगलादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान एक घातक कार्रवाई का आदेश देने के आरोपों पर अनुपस्थिति में हसीना को मौत की सजा सुनायी थी। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है और भारत में निर्वासन में रह रही हैं। हसीना ने कई कार्यकाल में कुल 20 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है।अवामी लीग बंगलादेश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, हालांकि श्री यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह अब भी प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अवामी लीग को भारी जनसमर्थन प्राप्त है। तब से इसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को या तो जेल में डाल दिया गया है या वे भारत और अन्य देशों में निर्वासन में चले गये हैं। अगस्त 2024 में अपने जाने के बाद भारत ने हसीना को शरण दी थी, लेकिन तब से मुख्य रूप से इसी मुद्दे को लेकर भारत-बंगलादेश के बीच संबंध खराब हो गये हैं।
