टोक्यो, 14 नवंबर । जापान में कारोबारियों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाकर साइबर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में हैकरों ने एक ई मेल सेवा में सेंध लगाकर ओसाका शहर की ऑनलाइन प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े 10 लाख से अधिक ईमेल पते उजागर कर दिए।
ओसाका के अधिकारियों के अनुसार, इस सेंधमारी में जापानी ईमेल सेवा प्रदाता अरारा प्रभावित हुआ। कंपनी ने बताया कि दो नवंबर को हुए साइबर हमले में उसके करीब 400 ग्राहकों के लगभग 7.7 करोड़ ई मेल पते उजागर हो गए। प्रभावित ग्राहकों में ओसाका नगर प्रशासन का प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता टीकेसी कॉरपोरेशन और वीडियो गेम कंपनी सेगा भी शामिल हैं।
ओसाका नगर प्रशासन ने कहा कि उजागर हुए ई मेल पते उन लोगों के हैं, जिन्हें जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर के बीच उसकी प्रशासनिक सेवाओं के जरिये ईमेल भेजे गए थे। उसने निवासियों को आगाह किया कि वे नगर प्रशासन के नाम से भेजे गए संदिग्ध संदेशों के प्रति सतर्क रहें और अनजान लिंक पर क्लिक करने या अटैचमेंट खोलने से बचें।
करीब 28 लाख की आबादी वाले इस शहर का ऑनलाइन प्रशासनिक मंच टीकेसी संचालित करता है, जो ईमेल भेजने के लिए अरारा की सेवा पर निर्भर था।
यह घटना सितंबर से जापानी संगठनों को प्रभावित कर रहे साइबर हमलों की व्यापक शृंखला का हिस्सा है। इससे पहले ओसाका प्रांत की सरकार ने भी खाद्य सहायता कार्यक्रम के प्रतिभागियों से जुड़ी जानकारी में सेंधमारी की घटना का खुलासा किया था। ओसाका शहर और ओसाका प्रांत अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयां हैं।
जापान में जापान एयरलाइंस, सोनी नेटवर्क कम्युनिकेशंस और कैपकॉम जैसी बड़ी कंपनियों तथा सार्वजनिक संस्थानों को निशाना बनाकर भी साइबर हमले किए गए हैं। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जापानी संगठनों पर हमले जुलाई से बढ़ने लगे और अक्टूबर में इनमें तेजी आई। इससे कॉरपोरेट नेटवर्क और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा में मौजूद कमजोरियां उजागर हुई हैं।
इन सभी घटनाओं के लिए अब तक किसी एक संगठन को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। रैनसमवेयर गिरोहों, बुनियादी सुरक्षा उपायों की कमी और तीसरे पक्ष के प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं की कमजोरियों को संभावित कारणों के रूप में देखा जा रहा है।
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। सरकार देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास कर रही है।
सुश्री ताकाइची ने अपने मंत्रियों से हाल में पारित साइबर सुरक्षा कानून को और मजबूत करने का आग्रह किया है, ताकि सरकार साइबर हमलों का बेहतर ढंग से पता लगा सके और उनका विश्लेषण कर सके। इससे हमलों की रोकथाम और उनके प्रभाव को सीमित करने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए करीब 6.2 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं। इस राशि का इस्तेमाल खतरों का पता लगाने, खुफिया जानकारी जुटाने और साइबर हमलों से प्रभावित संगठनों को सहायता देने में किया जाएगा। ताजा घटनाओं ने बाहरी प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं पर जापान की निर्भरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल सेवाओं पर हमलों से पैदा होने वाले जोखिमों को रेखांकित किया है।
इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट हुआ है कि किसी एक सेवा प्रदाता की सुरक्षा में चूक से कई संगठनों के लाखों उपयोगकर्ताओं की जानकारी उजागर हो सकती है। इनमें सरकारी एजेंसियां और बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं।
