वाशिंगटन, 14 नवंबर । अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना ट्रंप प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य है।उन्होंने चेतावनी दी कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान पूरे पश्चिम एशिया और अमेरिका को बंधक बनाने की स्थिति में आ सकता है। श्री रुबियो ने वाशिंगटन में फेडरलिस्ट सोसाइटी के 2026 राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने के कथित लंबे प्रयासों की अनदेखी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, “जीत का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास कभी परमाणु हथियार न हो।”
उन्होंने जोर दिया कि ईरान को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।उन्होंने ईरान के नेतृत्व पर सशस्त्र समूहों के जरिये क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने और परमाणु हथियार विकसित करने में सक्षम क्षमताएं हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
श्री रुबियो ने आरोप लगाया कि ईरान 1979 से अमेरिका के खिलाफ अभियान चला रहा है और उसका नेतृत्व क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पश्चिम एशिया के विभिन्न सशस्त्र समूहों को समर्थन देता रहा है। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में शिया मिलिशिया और यमन में हूती विद्रोहियों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन समूहों को ईरान का समर्थन मिला है।
उन्होंने ईरान पर सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियार हासिल करने की महत्वाकांक्षा से इनकार करने के बावजूद इस दिशा में जरूरी क्षमताएं विकसित करने का आरोप भी लगाया। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “उन्हें उन सभी चीजों में दिलचस्पी है, जिनकी परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरत होती है।”
श्री रुबियो ने तर्क दिया कि ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने से उसे पश्चिम एशिया के देशों पर अधिक दबाव बनाने का अवसर मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। उन्होंने कहा, “कल्पना कीजिए कि अगर उनके पास परमाणु हथियार होता। वे पूरे क्षेत्र को बंधक बना लेते। वे इस देश (अमेरिका) को भी बंधक बना लेते।” उन्होंने ईरान के प्रति ट्रंप प्रशासन की नीति का बचाव करते हुए कहा कि आर्थिक दबाव ने ईरानी सरकार को कमजोर किया है और इस मुद्दे को अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता।
श्री रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ विदेश नीति का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप काम करना नहीं, बल्कि अमेरिकी हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा, “अमेरिकी सरकार और उसके नेताओं का काम अमेरिकियों के लिए काम करना है।”
उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका ने लंबे समय तक अमेरिकी कामगारों और समुदायों के हितों की कीमत पर वैश्विक बाजारों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता दी है। श्री रुबियो ने कहा कि अमेरिका को दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रखने और साझा हितों के आधार पर गठबंधन करने चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय हित ही उसकी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय बने रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों में होने वाले घटनाक्रम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों और सीमा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। श्री रुबियो ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक नौकरशाही व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल अलग-अलग देशों की संप्रभुता सीमित करने के लिए कर रही है। अंतरराष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल तेजी से नियमों के निष्पक्ष ढांचे के बजाय राजनीतिक औजार के रूप में किया जा रहा है।
श्री रुबियो ने कहा, “इस वैश्विक अभिजात्य वर्ग के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून नियमों का कोई निष्पक्ष समूह नहीं है। यह सार्वभौमिक सिद्धांतों की आड़ में अपने हितों को आगे बढ़ाने का एक औजार है।” उन्होंने आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि किसी निर्वाचित जनादेश के बिना गठित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण को उन देशों पर अधिकार जताने का दावा नहीं करना चाहिए, जिन्होंने उसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया है।
श्री रुबियो ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों पर अमेरिका की आव्रजन और विदेश नीति से जुड़े फैसलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। आव्रजन और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को दूसरे देशों के लोगों का स्वागत जारी रखना चाहिए, लेकिन देश में प्रवेश और बसने के लिए बनाए गए नियमों का पालन भी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी समाज में घुलने-मिलने और साझा अमेरिकी पहचान अपनाने के महत्व पर जोर दिया।उन्होंने कहा, “अमेरिका में रहने और काम करने के लिए आना तथा अमेरिकी बनकर आना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। जरूरी नहीं कि ये हमेशा एक ही हों।” श्री रुबियो ने कहा कि अमेरिका की पहचान नस्ल या जातीयता पर आधारित नहीं है, बल्कि साझा मूल्यों और आकांक्षाओं से बनती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि युवा अमेरिकियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास से समृद्धि के साथ-साथ सम्मानजनक रोजगार के अवसर भी मिलने चाहिए।उन्होंने कहा, “बाजार लोगों की सेवा के लिए है, न कि लोग बाजार की सेवा के लिए।” श्री रुबियो ने कहा कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर पीढ़ी अपने बाद आने वाली पीढ़ी को अधिक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध देश सौंपे। फेडरलिस्ट सोसाइटी के उदय का उल्लेख करते हुए रुबियो ने कहा कि राजनीतिक और संस्थागत बदलाव केवल चुनाव जीतने से संभव नहीं हैं।उन्होंने कहा कि इस संगठन ने पिछले कई दशकों में नेटवर्क तैयार करके, युवा अधिवक्ताओं को विकसित कर संस्थाओं को प्रभावित करके अमेरिकी कानूनी सोच को आकार देने में मदद की है। उन्होंने कहा, “राजनीति के लिए केवल चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सरकार ही राजनीतिक शक्ति का एकमात्र स्रोत नहीं है।”उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, मीडिया संगठन, थिंक टैंक, कंपनियां और नागरिक समाज से जुड़ी संस्थाएं भी राष्ट्रीय बहस और सार्वजनिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े राजनीतिक और संस्थागत बदलावों के लिए छोटे चुनावी चक्रों के बजाय पीढ़ियों तक लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, “लंबे समय तक टिकने वाली बड़ी चीजें दशकों में बनती हैं, चुनावी चक्रों में नहीं।”
