लखनऊ 10 जुलाई,। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के इरादे से उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा और मथुरा में हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर विकसित एवं संचालित करने का निर्णय लिया है।
सूबे के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सोमवार को बताया कि जनपद आगरा एवं मथुरा में हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस परियोजना के संबंध में राज्य सरकार पर कोई व्ययभार नहीं आयेगा। परियोजना के संचालन एवं विकास के संबंध में प्रमुख सचिव पर्यटन द्वारा छह जुलाई को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
श्री सिंह ने बताया कि हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड परविकसित एवं संचालित करने के लिए शर्तों का अनुपालन जरूरी होगा। इसके तहत हेलीपोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल पर आने वाले व्यय का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा हेलीपोर्ट के अंतर्गत स्थापित होने वाले पुलिस थाना चौकी के लिये भूमि की निःशुल्क व्यवस्था भी संबंधित फर्म द्वारा की जायेगी।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि परियोजना को संचालित किये जाने के लिये इसकी सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा उपकरणों की समुचित व्यवस्था पर आने वाली व्यय भी संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि चयनित विकासकर्ता द्वारा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पूर्व अपफ्रण्ट प्रीमियम की धनराशि दो करोड़ तीन लाख 84 हजार रूपये जमा करनी होगी। हेलीपोर्ट को प्रथम 30 वर्षों की अवधि हेतु लीज पर दिया जायेगा। अनुबन्ध को पुनः आगामी 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
उन्होने बताया कि राज्य सरकार पर्यटकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधायें सृजित कर रही है ताकि पर्यटकों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। आगरा एवं मथुरा में विश्वप्रसिद्ध अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण सालभर देशी-विदेशी पर्यटकों को आना जाना लगा रहता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से हेलीपोर्ट संचालन का निर्णय लिया गया है।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों जैसे आगरा एवं मथुरा मे हेलीपोर्ट संचालन की पहल की गयी है। अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का संचालन आवश्यकता के हिसाब से किया जायेगा। हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुखद यात्रा की अनुभूति होगी और सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर कामर्शियल गतिविधियॉ बढ़ेगी, जिससे रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन होगा।
