नयी दिल्ली 06 दिसंबर : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में किसानों की आय बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इस दिशा में छह सूत्री रणनीति पर काम किया जा रहा है।
श्री चाैहान ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज, खाद और उवर्रक तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार मुख्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल लागत का कम से कम 50 प्रतिशत जाेड़कर दे रही है। सरकार उन सभी फसलों का एमएसपी उपलब्ध कराती है, जिनका बाजार भाव लागत से कम होता है। उन्होंने विभिन्न आंकड़ों के हवाले से कहा कि सरकार का कृषि आवंटन लगातार बढ़ रहा है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने की लगातार प्रयास कर रही है।
एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से इंकार कर दिया था जबकि मोदी सरकार किसानों की लगातार लाभकारी मूल्य देने का प्रयास कर रही है। मौजूदा सरकार फसलों का शत प्रतिशत लाभकारी मूल्य दे रही है।
श्री चौहान ने कहा कि राज्यों के लिए कृषि में अलग-अलग आवंटन किया जाता है। किसानों को पूरे उर्वरकों की आपूर्ति की जाएगी। किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसानों का उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे सस्ता खाद मिल सके। सरकार ने किसानों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश में जैव उर्वरकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों काे जैव उर्वरकों के प्रयाेग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती पर बल दे रही है। इसके लिए तीन योजनाएं लागू की जा रही है।
