लखनऊ, 8 जून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की फरियाद सुनी और अधिकारियों
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ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर योगी सरकार ने विपक्ष और सहयोगियों की मंशा पर फेरा पानी
लखनऊ, 8 जून । उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव कराने
काशी की गलियों में रास्ता दिखाएगा एआई आधारित ‘बेहतर वे’ ऐप
वाराणसी, 8 जून। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को अब संकरी और जटिल गलियों में रास्ता खोजने में कठिनाई
कानपुर आगमन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत
कानपुर, 7 जून। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के कानपुर आगमन पर शनिवार को जाजमऊ
जीव-जंतुओं और प्रकृति के संरक्षण पर मुख्यमंत्री योगी की विशेष पाती
लखनऊ, 7 जून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीव-जंतुओं और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों पर आधारित अपनी विशेष पाती में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के
वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करेगा उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री
लखनऊ, 7 जून। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में 2 गीगावाट से अधिक अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित
उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी, नई स्टार्टअप नीति-2026 पर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा
लखनऊ, 7 जून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप
सुरक्षित सीटों के सहारे 2027 में सत्ता की राह तलाश रही है सपा
अमरोहा, 07 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी इस बार सुरक्षित सीटों के रास्ते आगे बढ़ेगी। लोकसभा
2027 यूपी में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार : शिवपाल यादव
इटावा, 07 जून। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बनी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी
लखनऊ, 07 जून । उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अब बेटियों के जन्म से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सुरक्षा