कानपुर नगर, 24 जून। कानपुर में आईआईटी से रामादेवी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चिन्हित 2500 से अधिक अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई 13 अप्रैल 2026 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की जाएगी। इसके तहत राजमार्ग किनारे किए गए अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को नियमानुसार हटाया जाएगा।
सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने और प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों ने बताया कि आईआईटी से रामादेवी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर लगभग 2500 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। कई स्थानों पर स्थायी निर्माण कर दुकानें संचालित की जा रही हैं, जबकि कुछ मामलों में अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कर उसे किराए पर भी दिया जा रहा है।
हाईवे टास्क फोर्स करेगी कार्रवाई
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए जनपद स्तर पर हाईवे टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टीम राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए जिम्मेदार होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ चिन्हित अतिक्रमणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि अतिक्रमणकर्ताओं को विधिक प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए जाएं और कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन अतिक्रमित स्थलों पर स्थायी निर्माण कर विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं, उनकी सूची तैयार कर केस्को को उपलब्ध कराई जाए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा
जिलाधिकारी ने हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स को विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों को हर हाल में अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है।
बिना नंबर प्लेट और ओवरलोड वाहनों पर सख्ती
बैठक में नौबस्ता-हमीरपुर मार्ग पर रात्रिकालीन विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जाए और ओवरलोड वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मई में हजारों वाहनों के चालान
यातायात प्रवर्तन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मई माह में विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर व्यापक कार्रवाई की गई।
- बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 32,631 चालान
- ओवरस्पीडिंग पर 10,252 चालान
- रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 10,304 चालान
- बिना सीट बेल्ट के 767 चालान
- ड्रंक एंड ड्राइविंग के 340 मामले
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन प्रयोग करने पर 276 चालान
इसके अलावा मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध 5,559 मामलों में कार्रवाई की गई तथा गंभीर उल्लंघनों के 38 मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए।
राहवीर योजना की समीक्षा
बैठक में राहवीर योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं दुर्घटना पीड़ितों के निःशुल्क उपचार के लिए जनपद में नौ अस्पताल चिन्हित किए गए हैं।
बच्चों के जरिए परिवारों तक पहुंचेगा सड़क सुरक्षा संदेश
सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले के विद्यालयों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों वाला एक जागरूकता पत्र दिया जाएगा, जिसे वे अपने अभिभावकों से भरवाकर विद्यालय में जमा करेंगे।
पत्र में ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। अभिभावकों को यातायात नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चे परिवार के सबसे प्रभावी संदेशवाहक होते हैं। उनके माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश घर-घर तक पहुंचाया जा सकता है। अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति व्यवहारगत परिवर्तन लाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रवर्तन का विषय नहीं बल्कि जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। सभी विभागों को समन्वित प्रयासों के साथ सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
