
लखनऊ, 31 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए 15 वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है। इस प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था में मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल सहित कई अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं, कुछ अधिकारियों को उनके मौजूदा प्रभार से मुक्त भी किया गया है।सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है। वह पहले से ही नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के साथ ग्रामीण पेयजल मिशन और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार-द्वितीय, जो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा एनआरआई विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें संबंधित विभागों में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक एम. देव राज को राज्य सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और प्रशासनाधिकरण-एक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।कृषि विभाग से जुड़े प्रमुख सचिव डॉ. एमकेएस सुंदरम को समन्वय तथा परियोजना निदेशक, यूपीएसआरडीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रमुख सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का दायित्व संभाल रहे आलोक कुमार-तृतीय को वित्त, संस्थागत वित्त और बाह्य सहायतित परियोजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग एवं उपशा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अजय चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रमुख सचिव पंधारी यादव को बाह्य सहायतित परियोजना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। उनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक योगेश कुमार को पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।वहीं, पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक अमित कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह दोनों अधिकारियों के बीच अतिरिक्त प्रभार का बदलाव किया गया है। सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन कृष्ण कुमार को झांसी मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया है। वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रशासक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन तथा विशेष सचिव परती भूमि विकास चंद्रशेखर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
सचिव प्रशासनिक सुधार भूपेंद्र एस. चौधरी को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे देवेंद्र सिंह कुशवाहा को विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार बनाया गया है। वहीं, विशेष सचिव समाज कल्याण एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के सचिव प्रवीण मिश्रा को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक तथा जनजाति विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।सरकार के इस आदेश से शासन के कई महत्वपूर्ण विभागों और संस्थाओं के प्रशासनिक कामकाज में जिम्मेदारियों का नए सिरे से बंटवारा किया गया है।