लखनऊ, 27 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, साइबर सुरक्षा, एक्सप्रेसवे, शहरी विकास, कृषि और निवेश से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।कैबिनेट के निर्णयों से एक ओर जहां शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू होगी। कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने को मंजूरी दी। बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षणेतर कार्मिकों के साथ समग्र शिक्षा परियोजना के शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी यह सुविधा मिलेगी।
प्रदेश में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को गति देने के लिए ‘प्लेटफॉर्म फॉर रोबोटिक्स एंड एआई ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन’ यानी प्रगति रोबोटिक्स पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। इससे तकनीकी अनुसंधान, नवाचार और रोबोटिक्स आधारित औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।कैबिनेट ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सेंटर की स्थापना आईआईटी कानपुर के सी3आई हब के माध्यम से कराई जाएगी। इससे साइबर खतरों की निगरानी और उनसे निपटने की प्रदेश की क्षमता मजबूत होगी।
यूपीडा की चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।सैनिक स्कूल मैनपुरी में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण और सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण मंजूर किया गया।
बुंदेलखंड में कृषि उपज के भंडारण की सुविधाएं बढ़ाने के लिए झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।इलाहाबाद हाईकोर्ट के श्रेणी-1 और श्रेणी-2 अधिकारियों के लिए प्रयागराज के देवघाट झलवा में 845 आवास बनाए जाएंगे। इनमें 533 टाइप-3 और 312 टाइप-4 आवास शामिल हैं। इसके अलावा प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित भूमि पर ऑडिटोरियम और वर्किंग वूमेन हॉस्टल निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई।
अमृत-2.0 के तहत वाराणसी और लखनऊ में सीवरेज एवं पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं, प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति मिली।उत्तर प्रदेश में पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता का माध्यम बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में राज्य पशुधन मिशन (एसएलएम) को मंजूरी दे दी गई।
मिशन के जरिए प्रदेश की पशुधन अर्थव्यवस्था को संगठित कर आधुनिक तकनीक, उद्यमिता, नवाचार और वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी है। इसमें खास तौर पर लघु एवं सीमांत किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण उद्यमियों पर फोकस किया जाएगा।पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है और दुग्ध उत्पादन में भी प्रदेश पहले स्थान पर है। अब सरकार का जोर पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही बाजार व्यवस्था, मूल्य संवर्धन, डिजिटल प्रबंधन और पशुधन आधारित उद्यमों को मजबूत करने पर है। मिशन के माध्यम से पशुपालकों को बेहतर नस्ल, तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
